अध्यादेश प्रकरणका पाँच सवाल: टिप्पणीे

१ महिना अगाडि

‘यति बलियो सरकार प्रमुखले अर्काको पार्टी फुटाउन गरेको व्यवहार नैतिकताविपरीत मात्रै होइन, घृणित पनि छ’
कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शैली

अपारदर्शिताको हद

मुलुकको संविधानले सुशासन र पारदर्शितालाई जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पनि आफूलाई बारम्बार सुशासनप्रेमी र पारदर्शी नेताका रूपमा व्याख्या गर्छन् । तर अध्यादेश प्रकरणले उनको यो हठात्को निर्णय अपारदर्शी पनि थियो भन्ने कुरा जबर्जस्त ढंगले स्थापित गरिदिएको छ । किनभने पार्टी र सरकारका आफ्नै सहयात्री नेतालाई समेत थाहा नदिई उनले कानुन मन्त्रालयमार्फत अध्यादेशको मस्यौदा हतारहतार तयार पार्न लगाए, उसैगरी पेस गरे, त्यही गतिमा जारी पनि भयो ।

जानकारहरू सरकारलाई सरसल्लाह दिने कुरामा कर्मचारी प्रशासन पनि चुकेको विश्लेषण गर्छन् । नत्र संविधान र कानुनले नै मान्यता दिन नसक्ने अध्यादेश कानुन मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठेर अघि बढ्न कठिन हुन्थ्यो । त्यसमाथि विषयविज्ञ रहेका कानुनमन्त्री मन्त्रालयका जानकारहरूलाई अध्यादेशको जटिलताबारे थाहा नहुने कुरै थिएन । तर कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशका अघिल्तिर हैन, छैन र हुँदैन भन्ने कुराको ठाउँ नै रहेन ।

संवैधानिक कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति पारदर्शी हुनैपर्ने बताए । ‘सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने पदमा बसेका सबै पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक जवाफदेहिताको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा यो घटनाले दिएको छ,’ भट्टराईले भने ।
जनताको मर्म नबुझ्ने नेतृत्व

राष्ट्रपतिको विवादास्पद भूमिका

अध्यादेश जारी र फिर्ता प्रकरणले संविधानले परिकल्पना गरेको आलंकारिक राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रपति स्वयंमा एउटा संस्था हो, संविधानको संरक्षण एवं परिपालक पनि । तर अध्यादेश जारी गर्न सरकारले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले जारी गर्दा सामान्य विवेकसमेत नपुर्‍याएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश आँखा चिम्लेर पारित गर्दा राष्ट्रपतिले संविधानको शब्द पालना गरेको भए तापनि मर्ममाथि भने प्रहार गरेको पत्रकार राजेन्द्र दाहालले टिप्पणी गरे ।

‘राष्ट्रपतिले अलिकति सोचविचार पनि नगरी त्यति हतार नगर्नुपर्थ्‍यो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति संस्थाबाट अध्ययन गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा उहाँ चुकेकै देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई एकपटक पुनर्विचार गर्ने हो कि मात्रै भनेको भए, प्रधानमन्त्रीकै पनि कल्याण हुन्थ्यो नि !’

यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको प्रेस सल्लाहकारसमेत रहिसकेका दाहालका अनुसार अध्ययन र सरसल्लाहको पुरानो अभ्यास राष्ट्रपति कार्यालयमा हुँदाहुँदै पनि त्यसो नगरिनु राष्ट्रपतिको अर्को गल्ती हो ।

हुन त सरकार र पार्टीका आन्तरिक विषयमा समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाबारे यसअघि पनि बारम्बार प्रश्नहरू उठ्ने गर्थे । पार्टीको आन्तरिक छलफल र सहमतिसमेत राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर गरिएका धेरै घटना यसबीचमा सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रपतिको यसखालको भूमिकाले शासन सञ्चालनमा समेत अप्ठ्यारो पर्ने नेकपाभित्रै टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । ‘हामी उहाँको भूमिकाबारे पनि प्रश्न गर्छौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् ।