पौष २८, जानकी गाउँपालिका(कैलाली)कैलालीका स्थानीय तहले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु गरेका छन् ।भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सम्झौता गरेपछि यहाँका स्थानीय तहले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु गरेका हुन् ।नगर अधिवेशनका कारण भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य पूरा हुन नसकेको टीकापुर नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले नगरसभाको तयारीका लागि समय लागेका कारण त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकिएको बताउँदै अबको केही दिनमै सबै प्रक्रिया पूरा गरी भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने बताउनुभएको छ ।उहाँले आयोगसँग सम्झौता भएअनुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका परिवारका लागि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने बताउँदै तथ्याङ्क सङ्कलनमा धेरै समस्या आउन सक्ने देखिएको बताउनुभयो । “आयोगको कानूनमा कस्तो व्यक्तिले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउने भन्ने कुरा स्पष्ट छ”, नगरप्रमुख रावलले भन्नुभयो, “वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई हामीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने हो । हाम्रो लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नेछ ।”भजनी नगरपालिकाले पनि आयोगसँग गरेको सम्झौताअनुसार भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्रक्रिया शुरु भएको नगरप्रमुख शेरबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । “हामीले नगरस्तरीय समिति गठन गरिसकेका छौँ र वडास्तरको समिति गठनको काम पनि भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी भर्नाका लागि केही दिनमा सूचना जारी गर्छौं । नगर क्षेत्रभित्र ६ हजारदेखि १५ हजारको बीचमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने परिवारहरु रहेको अनुमान गरेका छौँ ।”जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदिपकुमार चौधरीले कार्यपालिकाको बैठकबाट पहिलो चरणको छलफल भई निर्णय गरेको बताउँदै पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थिरताले आफूहरुलाई अन्यौलमा पारेको बताउनुभएको छ । “आयोगसँग सम्झौता भएको छ । तर काम हुने र नहुनेमा अहिलेको परिस्थितिले अन्यौलता थपेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि काम हुन नसकेको अवस्थामा गाउँपालिकालाई ठूलो व्ययभार पर्न सक्ने अवस्था छ । तर पनि वडा समिति गठनका लागि प्रक्रिया शुरु गरेका छौँ ।”लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख महादेव बजगाईंले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनका लागि कर्मचारी छनोटको काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नगरस्तरीय समिति गठन गरी काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै चालू आवभित्र सबैलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने गरी काम शुरु गरिएको बताउनुभयो । “तथ्याङ्क सङ्कलनमा केही समस्या आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यदि काम गर्दै जाँदा कुनै समस्या नआएको अवस्थामा चालू आवभित्रै सबै भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्छौं”, नगरप्रमुख बजगाईंले भन्नुभयो, “अधिकांश काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेछ । त्यसैले आफ्नो काम समयमै सक्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । तर आयोगले पनि केही काम गर्नुपर्ने हुँदा त्यसले केही ढिलाइ गर्छ कि भन्ने मात्र हो ।”घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि कर्मचारी छनोट भई अभिमुखीकरणको काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि २७ जना कर्मचारी छनोट गरिएको उल्लेख गर्दै ३५ दिनभित्र सबै तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसक्ने बताउनुभयो । “हामीले काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छौँ । यो वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्छौं”, नगरप्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “नगरभित्र करीब ६ हजारको हाराहारीमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान छ ।”गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर देउवाले कर्मचारी छनोट भई भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम शुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले १९ जना कर्मचारी तथ्याङ्क सङ्कलनमा लागेको बताउँदै वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो । “प्रक्रिया लामो भएका कारण पनि भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउने विश्वास लिएका छौँ”, नगरप्रमुख देउवाले भन्नुभयो, “नगर क्षेत्रभित्र करीब ६ हजारभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु रहेको अनुमान छ । तर त्यसमा पनि वास्तविक सुकुम्वासीलाई मात्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिनेछ ।”कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले पनि भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि कर्मचारी छनोटको काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले गाउँस्तरीय सहजीकरण समिति गठन भइसकेको उल्लेख गर्दै गाउँपालिकामा तीन हजारभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष चौधरीले आयोगसँग भएको समन्वयलाई सरकारसमक्ष पु¥याउने प्रतिनिधिसभाका सदस्य नहुँदा केही समस्या आउन सक्ने शङ्का भने व्यक्त गर्नुभयो । राससका झलनाथ खनालका अनुसार, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहसँग आयोगले सम्झौता गरेको छ भने कैलालीका नौवटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ ।
