प्रश्न गर्ने ठाउँ किन पनि छ भने शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष संलग्न ७ सय ६१ सरकार र अनगिन्ती सल्लाहकारको विवेकले दिएको सल्लाहमा खोई त ‘मोडेल सरकार ?’ तीनै तका कुनै सरकार पनि रोलमोडेल सरकारको रुपमा विकास हुन नसक्नुको जिम्मेवार को हो ? हो, तपाई स्वतन्त्र रुपले आफ्ना योग्यता र क्षमता प्रयोग गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ । यो कुरा आम जनताले बुझ्न थालेका छन् । किनकी जसरी ज्ञान नभएका चालकहरुले निर्देशन दि“दा सवारीसाधन गन्तव्यमा पुग्न पक्कै अप्ठ्यारो हुन्छ त्यस्तै समस्या सरकारका प्रमुख (तपाईं)ले अवस्य भोगी रहनुभएको छ । स्वदेश र विदेशका प्रत्येक नेपाली स्थानीय र प्रदेशमा एक–एक वटा मोडेल सरकार हेर्न चाहान्छन् । तपाईंहरुले विभिन्न पार्टीबाट टिकट लिएर निर्वाचित भएर सरकार प्रमुख बन्नुभएका कारण पार्टीको पनि सल्लाह र सुझाव लि“दा समस्या पक्कै भएको होला । विकास निर्माणमा तपाईका विज्ञहरुले यो परिवर्तित सन्दर्भमा पनि परम्परागत सल्लाह र सुझाव मात्र दिएको मात्र होइन आफैँ पनि व्यस्तताकाकारण अलमलमा पर्नुभएको त हैन ?
इच्छाशक्ति छ भने नअल्मलिनुस् अझै समय बाँकी छ । पहिला एनजिओ र आइएनजीओले जसरी विकास गरे त्यस्तै मोडेलका विकासको सुरुवात त पक्कै गर्नुभएको छ । तर एक पटक त्यस प्रकारको विकासवाट दुरगामी असर कस्तो हुन्छ ? विचार गर्नुस् त । आँखाचिम्लेर बाटो खन्ने खनाउनेकाम तिब्रगतीमा भएका छन् । बाटोलाई एक पुर्वाधार प्रारम्भ मात्र नमानेर समग्र विकास नै मान्नु तपाईहरुको ठूलो भुल हुनेछ । ‘एकयुगमा एकदिन एकचोटी आउँछ, उलटपुलट, उथलपुथल र हेर–फेर ल्याउँछ’ तपाईहरुले आफूलाई एउटा युग पनी हो, भन्ने किमार्थ भुल्न नहुने विषय हो ।अहिले तपाईले गरेको ग्रामीण विकासले साँचो अर्थमा जनतालाई छोएको छैन । तपाईले गरेको सवैभन्दा ठूलो विकास भनेको बाटोघाटो नै हो ? तर त्यो बाटोबाट कस्ता मालसामान ढुवानी हुन्छन र कहाँकहाँ पुग्छन् मनन गर्नुभएको छ । गाडीले मिनिरल वाटरलाई शुद्ध खानेपानीका मुहानसम्म पु¥याइन्छ । वियर, ब्राण्डेड रक्सी, फेन्टा, मिरिण्डा, कोकाकोला जस्ता बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन तपाईका गाउँवस्ती भित्र त्यही सडकबाट छिर्ने गरेको छ । तर तपाईंका ग्रामीण उत्पादन कति परीमाणमा शहर पुग्छन् ? चाउचउ, कुरमुरे, आलुचिप्सजस्ता उत्पादन प्रत्येक ग्रामीण जनताका पोल्टा पोल्टा र गोजी गोजीमा पुगेका छन् । के कुनै स्थानीय सरकारले कोदो, फापर, मकैको पीठो, अकवरे खोर्सानी, गाउँपाखामा हुने निघुरो, गान्टेमुला, जरिङ्गो,इस्कुस, तरुल जस्ता अनगिन्ती ग्रामीण उत्पादन वढाउने कृषक प्रोत्साहान कार्यक्रम ल्याएर ब्राण्ड बनाएर शहर पठाउनु भएको छ रु निर्वाचित भएको त धेरै समय भयो । के कुनै कृषकले राज्यबाट आउने अनुदान बिना नै सरकार चलाएर देखाउन सक्छु भन्ने दिर्घकालीन योजना अघिसार्नुभएको छ ? मलाई लाग्छ ७ सय ६१ सरकारस“गै यस प्रकारको योजना छैन । अर्थात माथिल्लो निकायको भर नपरी आफैंसँग स्रोत साधन र योजना छ ?
सरकारी जागीर राम्रो तर सेवाप्रवाह नराम्रो, सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाइ महँगो तालीम तथा प्रशिक्षण तर अध्यापन नराम्रो इत्यादी सुन्नुभएको छ होला ? यि विषय प्रति गम्भीर हुनुहुन्छ ? गम्भीर हुनुहुन्छ भने यति लामो समयमा के कस्ता काम गर्नु भयो ? जनचासो छ, र जनता यसको उत्तर चाहान्छन् । यि र यस्ता विषयसँग सम्बन्धित जनचासो असंख्य छन् । क्रमश यहाँहरुसमक्ष प्रस्तुत गर्दै जानेछौं ।
आजको फरक प्रसंग जनतालाई “श्रम संञ्चीत जिवीकोपार्जन ऋण” दिने व्यावस्था गर्नुसजनता विश्वमाहामारी कोभिड १९ रोकथामको निम्ति सरकारले अपनाएका कदमबाट आफुू पनि सरकारका कदमलाई साथ दीने जिम्मेवार नागरिकको रुपमा प्रस्तुत हँदा आक्रान्त भएका छन् । त्यसका लागि कमसेकम जनता बचाउन राज्यले केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । त्यो हो जनतालाई ‘श्रम संञ्चीत जिवीकोपार्जन ऋण’ उपलव्ध गराउने । त्यस प्रकारको ऋण कसरी प्रवाह गर्ने र त्यसका लागी कसरी आर्थिक आयआर्जन गर्ने ? उपाय समेत बताउने प्रयत्न गरेको छु ।
‘श्रम संञ्चीत जिवीकोपार्जन ऋण’ कस्तो ऋण हो र प्रवाह कसरी गर्ने : एउटा ‘श्रम सञ्चित जिवीकोपार्जन ऋण” कोष खडागर्ने । त्यो कोषमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका रोजगारसँग मिल्दाजुल्दा कार्यक्रमका रकम बास्केट बनाएर एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ । उक्त कोषमा जम्मा गर्न चाहाने संघ, संस्था, व्याक्ती जोकोहीले रकम जम्मागर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
देशभरीका कर तीर्न बाँकी सवै सवारी साधनहरुलाई एक–पटक करछुटको अवसर दिएर किनवेचको अवसर प्रदान गर्ने हो भने कोषमा अरब बराबरको राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । विभिन्न जंगल र खोलाका तीरमा ढलेर रहेका साल लगायतका महंगा काठ सड्ने अवस्थामा पुगेका छन् त्यसलाई उपयोग गर्नेहो भने अरवौं रकम जम्मा हुन सक्छ । यस्ता खेरगएका र खेर जानलागेका विभिन्न श्रोतको खोजी गर्नेहो भने थप अरवौं बराबरको रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यो त खान, लाउन, औषधोपचार गर्न समस्या झेल्दाझेल्दै देशप्रेमबाट मुखरित भावना हो । तर यहाँ त देशको तलव खाने थुप्रै विज्ञहरु पनि त छन् । उनीहरुको वौद्धिकता प्रयोग गर्न समेत सरकारलाई अनुरोध गरौं । पहिले राहत स्वरुप रकम लिएर पछी श्रम गरेर सरकारले ऋण कटाउने गरी उपलव्ध गराउने ऋणनै “श्रम सञ्चित जिवीकोपार्जन ऋण” हो । खान नपाउने, औषधिमुलो गर्न नसक्ने बर्ग जो दिनानुदिन विभिन्न सञ्चार माध्यममा आफ्ना वेदना पोखिरहेका छन् । राहात जुटाइरहेका त्यस्ता हजारौं जनता हुन । यस प्रकारका वेदना सवै सरकार प्रमुखज्युलाइ सुन्ने हेर्ने फुर्सद नहोला तर जनताले तिरेको करवाट धेरै खर्चगरेर विभिन्न सल्लाहाकारका नाउँमा राखेका थुप्रै आसेपासेहरुले अवस्य सुनेका होलान् । तर उनीहरुले राखेका गुनासोको विषयमा सम्बन्धित निकाय (तपाई सामु) मा पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । सवभन्दा पहिला उनीहरुलाई जनचासोका विषय आफूसमक्ष ल्याईपुर्याउन निर्देशन गर्नुस । ‘श्रम सञ्चिीत जिवीकोपार्जन ऋण’ प्रवाहको निम्ति रकम निर्धारण गर्नुस, न्युनतम पाँच,दश, अधिकतम पन्ध्र हजार कती सम्म दिन सकीन्छ । ऋण लिनेको लागि एउटा फारम बनाउन लाउनुस । उनीहरुसंग सक्कली नागरिकता धरौटी राख्नुस । भन्नुहोस यो ऋण हामीलेबवोलाएका बेला बोलाएका स्थानमा पुगेर श्रम गर्नुस । श्रमबाटै ऋण तिर्ने व्यावस्था मिलाएका छौं भन्नुस् । ऋण यो असहज परिस्थिती रहुन्जेल दिनुहोस या सधैभरी । श्रमजीवी वर्गका लागी अप्ठ्यारो परेका बेला सरकारसँग ऋण लिने र सरकारले श्रम सृजना गरेर बोलाएको स्थानमा पुगेर श्रम गरेर असुलगर्ने कार्यक्रम राम्रो हुने छ । यो कार्यले हतार–हतार बिना योजना खन्ने, खोस्रने काम लगाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चको जो हो हुने छ । धेरै जनशक्ती सञ्चित रहने छन् । राज्यले आवश्यक ठानेका दुरगामी महत्वका स्थानमा ती श्रमशक्तीलाइ परीचालन गर्न सकिनेछ ।