साउन २८ , काठमाडौं - सरकारले कर सहभागिता र दायरा बढाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष करको दायराभन्दा बाहिर रहेका करदाताका लागि छूट तथा सहुलियत ल्याउने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले व्यक्ति तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानका लागि लागि छुट र सहुलियत ल्याएको छ ।
आर्थिक ऐनले प्रदान गरेका यस्ता छुट तथा सहुलियतलाई उपयोग गरेमा जरिवाना तथा अन्य कारवाहीबाट समेत बच्न सकिने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जन भएको आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले सर्वप्रथम स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्छ । त्यसपछि आव २०७४/७५ र २०७५/७६ को बुझाउनु पर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०७७ फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा यस्तो करमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिन्हा हुने भएको छ ।सो यसअघिको आवको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनुनपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।
प्इान लिएर कर नबुझाउनेको हकमा के हुन्छ ?
स्थायी लेखा नम्बर लिएर आय विवरण पेश नगर्ने वाषिर्क ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यताको लगातार तीन आवको आय विवरण, सो आय विवरण अनुसार आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम आगामी फागुन मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने भएका छन् ।
सो अवधिसम्म कर तिरेमा यस्तो आयमा लाग्ने कर, शूल्क तथा बाँकी ब्याज मिन्हा हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ । वाषिर्क ५० लाख भन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विवरण बुझाएमा भने शुल्क र ब्याज मिनाहा हुनेछ । उनीहरुले कर भने तिर्नुपर्नेछ ।
भ्याटमा दर्ता भएर २०७३ सालसम्मको कर नबुझाउनेको दर्ता रद्द
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले २०७५ साल असार मसान्तसम्मको कर विवरण पेश नगरेको र कर समेत नतिरेको भए यस्तो करदाताले फागुन मसान्तसम्म कर विवरण, सो कर अनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने व्याजको २५ प्रतिशतसम्म बुझाउन सक्नेछन् ।
सो अवधिभित्र बुझाएमा थप जरिवाना, दस्तुर र बाँकि ब्याज छुट हुने भएको छ । तर, तोकिएको अवधिमा पनि कर नबुझाउनेमध्ये २०७३ असार मसान्तयता कर विवरण पेश नगर्ने करदाताको भ्याट दर्ता स्वतः खारेज हुने भएको छ । त्यसरी खारेज भएका करदाताबाट कर विवरण ढिला गरेको वा विवरण पेश नगरेका कारण लाग्ने जरिवाना छूट गरिनेछ ।तर, त्यसबाहेक अन्य कर बक्यौता भने अभिलेख कायम गरी सरकारले असुल उपर गर्ने विभागले सपष्ट पारेको छ ।
कर पुनरावलोकन निवेदन फिर्ता लिएमा छूट पाइने
विभागले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझे प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । यहाँ पुगेर धेरै मुद्दा अड्किएका हुन्छन् ।
यसरी विचाराधिन अवस्थामा रहेका मुद्दा करदाताले फिर्ता लिएर निर्धारण भएको आयकर, मूअक, अन्तशूल्कवापतको कर र ब्याज फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा समेत त्यसमा लागेको शूल्क, थप दस्तुत तथा जरिवाना मिनाहा हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
साना र कोरोना प्रभावित करदातालाई सहुलियत
यो वर्ष सरकारले साना करदाताका लागि भने पर्याप्त छूट र सहुलियत ल्याएको छ । वाषिर्क २० लाखसम्मको कारोबार वा दुई लाखसम्म आय भएका व्यक्तिलाई लाग्ने आयमा यो वर्ष ७५ प्रतिशतसम्म छूट दिइएको छ । वाषिर्क २० लाखदेखि ५० लाखसम्मको कारोबार हुने करदातालाई आयकरमा ५० प्रतिशत छूट दिइएको छ । वाषिर्क १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार हुने करदाताको हकमा २५ प्रतिशत कर छूट हुनेछ ।
कोरोनाबाट अतिप्रभावित होटेल, ट्राभल, यातायात, ट्रेकिङ र हवाई सेवामा वाषिर्क १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई आव २०७६/७७ को आयकरमा २० प्रतिशत छूटको सुविधा समेत यो वर्ष सरकारले ल्याएको छ । अनलाइन खवरका अनुसार,कोरोना प्रभावित छापा तथा विद्यूतीय प्रकाशन वा प्रसारण गृह, होटेल, पर्यटन, चलचित्रघर तथा ढुवानी व्यवसायीले मुअक विवरण पेश गर्ने अवधि भने चौमासिक कायम भएको छ ।