विचार

‘अनुभवी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनु पर्दा पुनर्निर्माणमा असर’

पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा हामीले भूकम्पपीडित व्यक्ति, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, विभिन्न संघ÷संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं सरकारी निकायहरुसँग सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्दै आवश्यकता अनुसार उनीहरुलाई परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका थियौं । यो हामीले अपनाएको पुनर्निर्माण र पुस्र्थापनाको मौलिक शैली हो ।


स्काभेटरले जनप्रतिनिधिलाई ‘अनपपुलर’ बनायो

आगामी बजेट भन्दा अगावै नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका संघ, पहिले देखि नै हो ? दुइटै संघका मुख्य मुख्य व्यक्तिहरुलाई राखेर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी मन्त्रालय सचिव राखेर प्रदेशसँग सम्बन्धित केही अरु गर्नु पर्‍यो भने गरेर, प्रदेशको पनि राख्नु पर्‍यो भने राखेर नत्र संघीय सरकारका सम्बन्धित पदाधिकारीहरु राखेर छलफल गराउँछु र यथार्थ सही छ भनेर सवैलाई मान्य हुने, चित्त बुझ्ने खालको सर्वसम्मत छलफलबाटै टुंगो गरिन्छ । तपाईंहरुलाई वारी डाँडामा अर्कोलाई पारी डाँडामा गर्नु पर्ने केही पनि जरुरी छैन ।


विकासोन्मुख देशहरुमा विकासलाई वोझको रुपमा बुझ्ने परिपाटी हावी रहेको पाईन्छ

विकासोन्मुख देशहरुमा विकासलाई वोझको रुपमा बुझ्ने परिपाटी हावी रहेको पाईन्छ । हाम्रा अगाडि भएका कैयौ अवसरहरुको सरलीकृत उपयोगिताले सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनलाई संस्कारको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो समाज अनि राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न सकेको देखिदैन ।


विकासोन्मुख देशहरुमा विकासलाई वोझको रुपमा बुझ्ने परिपाटी हावी रहेको पाईन्छ

विकासोन्मुख देशहरुमा विकासलाई वोझको रुपमा बुझ्ने परिपाटी हावी रहेको पाईन्छ । हाम्रा अगाडि भएका कैयौ अवसरहरुको सरलीकृत उपयोगिताले सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनलाई संस्कारको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो समाज अनि राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न सकेको देखिदैन ।


समृद्धिका लागि तथ्याङ्क

तथ्याङ्कले कुनै पनि समाज र मुलुकको समसामयिक बिकासको अवस्था कतिको बैज्ञानिक र दिगोपनको छ भनेर हेर्ने ऐना हो । यो मुलुकले गरेका बिकासका गतिविधिको प्रभाव नियाल्ने माध्यम पनि हो ।


जनप्रतिनिधिलाई जस–अपजस

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ अनुरुप नगर शिक्षा ऐन जारी गर्‍यो  । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षकहरूले ऐन बदरको माग गरेर उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरे  ।


तथ्यांक,योजना र विकास ओदानका तीन खुट्टा

नेपालमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको कुरा गर्दा यसले एक शताब्दीको एउटा कालखण्ड पुरा गरिसकेको छ । सन् १९११ को जनगणना नेपालको पहिलो जनगणना हो ।


समृद्ध नेपाल बनाउने ठीक समय

नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट १५-६४ बर्ष अर्थात कमाउन सक्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत माथि पुगेको छ । यो ‘जनसाङ्ख्यिक लाभांस’ को फाइदा उठाउन दीर्घकालिन योजना र सुविचारित कार्यक्रम जरुरी पर्छ ।


विकासमा नयाँ बहस : बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन

गत असोजमा इलाम नगरपालिकाले अधिकत्तम बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्दै भत्ता वितरण गर्नेगर्‍यो । नगरपालिकाले विवाहित नगरबासीलाई आह्वान गर्‍यो ‘पहिलो दोस्रो र तेस्रो बच्चा जन्माउनेलाई ३ हजार चौथोलाई ४ हजार र पाँचौलाई ५ हजार रुपैंया प्रोत्साहन भत्ता दिइनेछ ।


'किसानका समस्या समाधानमा केन्द्रित छौ'

सुस्ता -सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे किसानहरूको समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ । गाउँपालिकाभित्र उखु र केरा किसानहरूको समस्या प्रशस्त रहेकाले सो समस्या समाधानमा आफू लागिपरेको बताउनुभएको हो ।


चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा.गोविन्द केसीका बारेमा

चिकित्सा शिक्षालाई थप मर्यादित व्यवस्थित तथा सर्वसुलभ बनाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँचलाई स्थापित गर्ने अनि राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउँदै समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा सहयोग पुर्‍याउन बर्तमान सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ संसदमा प्रस्तुत गरेको विदितै छ । संसदमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेकै अवस्थामा डा. गोविन्द केसी र सरकारका बिचमा २०७५ श्रावण १० गते भएको सहमतिलाई पनि विधेयकको अंगका रुपमा राखि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति÷उप–समितिमा छलफल गरियो ।


यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भ्रष्टाचार

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सदाचार खस्किएको छ । नैतिकता खस्केको छ ।


‘भोट हालेका जनप्रतिनिधि भेट्दा कुरीकुरी लाग्छ’

उदयपुर - मलाई एक जना स्वर्गीय गाउँले हजुरबाको सम्झना आउँछ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको जनयुद्धलाई उहाँले टिप्पणी गर्दै भन्नुहुन्थ्यो, ‘नानी, जुनै व्यवस्था आए पनि मान्छे पुरानै हुन् ।


‘राजनीति सेवा गर्ने थलो हो, पेसा गर्ने थलो होइन’

मैले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको इतिहासमा म धेरै कुरा बोल्नु पर्दैन । म गाउँपालिका (तत्कालिन गाविस महासंघ) महासंघको पूर्वअध्यक्ष भएको हुनाले केही मेरा छोटा अनुभवहरु बताउन चाहन्छु ।


स्थानीय तह आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन

संघीतासहितको संविधान जारी भएपछि तीनवटा सरकारको सुनिश्चितता भयो । विगतमा चल्दै आएको केन्द्रिकृत शासनप्रणालीलाई राज्य पुन संरचनासँगै पहिलो पटक तीन वटै तह खडा भए ।


राष्ट्रिय सुरक्षामा राष्ट्रिय योजना

राष्ट्रिय योजना आयोग देश विकासको भाग्यरेखा कोर्ने निकाय हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति त्यसको मार्गदर्शक हो । विकास र सुरक्षा अन्योन्याश्रित सम्बध रहेका दुई पाटा हुन् ।


‘काम गर्दा ध्यान नपुग्न सक्छ, सच्चिने मौका दिनुहोस्’

विद्यासुन्दर शाक्यमेयर, काठमाडौं महानगरपालिकाकाठमाडौं महानगरपालिकाले थुप्रै कामहरु अघि बढाएको छ । हामीले पाएको जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेका छौं ।


‘बजेट बाँडफाँड नै तानाशाही छ’

शंकर पोखरेलस्थानीय तहकाबारेमा कुरा गर्दा सबैको साझा सोच छ, यस अर्थमा पनि तपाईंहरु सम्पन्नशाली हुनुहुन्छ । जुन तपाईंहरुको सामर्थ्यको विकास हुनु भनेको राष्ट्रको आवाश्यकता हो ।


गरिबी घटाउने चिनियाँ अस्त्रः जग्गा सरकारको, घर व्यक्तिको बेइजिङ घुम्दा देखिएको चिनियाँ समृद्धि

२१ साउन, काठमाडौं । चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङले भनेका थिए( बिरालो कालो होस् वा सेतो, उसले मुसा मार्न सक्नुपर्छ ।


‘बजेट कम भयो भनेर हात फैलाई रहेका छैनौं’

- होमनारायण श्रेष्ठअध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघहामी मुलुकको संघीय संरचना अनुसार जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो । हामीले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम, कर्तव्य र अधिकार पूरा गर्ने हो ।


विकास गर्नुपर्ने पैसाले किन गाडी किनियो ?

- कृष्णप्रसाद सापकोटा म महाशिला गाउँपालिकाको उदाहरण दिन चाहन्छु । त्यो गाउँपालिकाले प्रत्येक घरका मान्छेलाई रोजगारी दिने भनेर घोषणापत्र बनाएको रहेछ ।


‘हातखुट्टा बाँधेर स्थानीय सरकार हिड्न सक्दैन’

- बंशलाल तामाङअहिले प्रदेश नम्वर ५ को गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको यो प्रथम अधिवेशन हुँदैछ । यो आफैँमा पनि ऐतिहासिक छ ।


गाउँपालिका महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिको घोषणापत्रमा के छ ?

इटहरी– समृद्ध नेपालको आधार : सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार भन्ने मूल नाराकासाथ गाउँपालिका महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिको पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । इटहरीमा भएको प्रथम प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेशभरका ८८ मध्ये ८२ वटा गाउँपालिकाबाट करिब ३२० जना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सहभागिता रह्यो ।


न्यायिक समितिमा काम गर्दाको अनुभव

- सरला राईहामीलाई संबिधानले नै संविधानको धारा २१७ अन्र्तगत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ क र ख मा हाम्रा क्षेत्रअधिकारहरु तोकिदिएको छ । क्षेत्राधिकारहरुमा ४७ को दफा क मा निरुपण गर्ने, निर्णय गर्ने र ख मा मेलमिलापको माध्यमबाट मेलमिलाप गराउने भनेर राखिएको छ ।


प्रादेशिक सरकारका आफ्नै पीडा

जनताको प्रष्ट बुझाई के छ भने चुनावमा होमिनु भन्दा अगाडि नै तिनलाई सबै थाहा थियो कि कानुनदेखि कर्मचारीसम्म र भवनदेखि चाहिने अन्य सबै सेवासुविधा केही नभएको अवस्थामा पनि तिनले जनतालाई विभिन्न सपना तथा योजनाका बिरयानी देखाई भोट मागेको आधि वर्ष अगाडिका दिनहरु ताजै होलान् । यस हिसाबले पनि जनताले कुनै पनि किसिमले भए हुने गरेका वर्तमान अवस्थालाई लिएर मान्ने मुडमा एक प्रतिशत पनि नरहेको अवस्था सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।